प्रधान–सचिव पर गिरी गाज! 12 अपात्रों को आवास देने के आरोप में अधिकार सीज

महराजगंज, संवाददाता। जनपद के मिठौरा विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनवल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कथित अनियमितताओं के मामले में जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर ग्राम प्रधान शिखा भारती के प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए हैं तथा मामले की अंतिम जांच के आदेश दिए गए हैं।

मामले की शुरुआत गांव के एक व्यक्ति द्वारा आवास आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत से हुई थी। विभिन्न स्तरों पर हुई जांच में अलग-अलग निष्कर्ष सामने आए। प्रारंभिक जांच में आरोपों को निराधार बताया गया, जबकि बाद की जांच रिपोर्ट में पहले आठ और फिर 12 लाभार्थियों को अपात्र दर्शाया गया।

जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार 12 अपात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया, जिससे करीब 14.40 लाख रुपये का भुगतान हुआ। इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए प्रधान और सचिव को जिम्मेदार ठहराया गया है।

वहीं, प्रधान शिखा भारती ने अपने स्पष्टीकरण में आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि लाभार्थियों का चयन ग्रामसभा की खुली बैठक में नियमानुसार किया गया था और कई पूर्व जांचों में सभी को पात्र पाया गया था। उन्होंने जांच रिपोर्टों को एकपक्षीय और भ्रामक बताया है।

सचिव ने भी अपने पक्ष में कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार झूठी शिकायतें की गईं, जो पूर्व की जांचों में असत्य पाई गई हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रस्तुत स्पष्टीकरण आरोपों के खंडन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके चलते अंतिम जांच के लिए जिला कृषि अधिकारी और सहायक अभियंता को नामित किया गया है। अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।