200 डस्टबिन की खरीद में 27.36 लाख का खेल! तत्कालीन ADM से चेयरमैन तक 12 पर मुकदमा, EOW की जांच में खुली सरकारी खजाने की परतें
- By UP Samachaar Plus --
- Sunday 15 Nov, 2026
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14,160 रुपये में खरीदा गया एक डस्टबिन, बाजार में कीमत महज 2,400 से 3,400 रुपये! चार दिन में निविदा प्रक्रिया पूरी करने पर भी उठे सवाल, आठ साल बाद कार्रवाई से मचा हड़कंप
महराजगंज। नगर पंचायतों में सरकारी धन के इस्तेमाल और खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने तत्कालीन नगर पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घुघली नगर पंचायत में वर्ष 2018 में 200 डस्टबिन की खरीद के नाम पर 27 लाख 36 हजार रुपये खर्च किए गए। अब आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन लखनऊ की जांच में सामने आए तथ्यों के बाद तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों और आपूर्तिकर्ता फर्मों से जुड़े लोगों पर शिकंजा कस गया है। तत्कालीन अपर जिलाधिकारी इंद्र भूषण वर्मा, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी लव कुमार मिश्रा, तत्कालीन प्रशासक सत्य प्रकाश मिश्र, अध्यक्ष संतोष जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष उर्मिला देवी समेत कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
इस मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य डस्टबिन की कीमत है। नगर पंचायत ने एक डस्टबिन के लिए 14,160 रुपये की दर से भुगतान किया, जबकि जांच में स्थानीय बाजार और ऑनलाइन सर्वे के दौरान 100 लीटर क्षमता वाले डस्टबिन की कीमत महज 2,400 से 3,400 रुपये के बीच मिली। इतना ही नहीं, दिसंबर 2025 में सिंटेक्स कंपनी के अधिकृत डीलर से मिली जानकारी के मुताबिक स्टैंड सहित 100 लीटर क्षमता वाले डस्टबिन की कीमत जीएसटी समेत 6,020 रुपये बताई गई। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर एक डस्टबिन की खरीद पर इतनी भारी कीमत कैसे तय हुई और सरकारी खजाने पर इतना बोझ क्यों डाला गया?
चार दिन में निविदा, फिर एक ही फर्म को कार्यादेश!
जांच में निविदा प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में है। 24 अगस्त 2018 को 200 डस्टबिन की आपूर्ति के लिए अल्पकालीन निविदा जारी की गई। 26 अगस्त को समाचार पत्र आज और 27 अगस्त को दैनिक जागरण में इसका प्रकाशन कराया गया, लेकिन एक सितंबर को ही निविदा खोल दी गई। यानी निविदा प्रकाशन के कुछ ही दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी कर दी गई।
इसमें तीन फर्मों ने भाग लिया था। इनमें मेसर्स सौरभ एग्रो केमिकल्स, गोरखपुर, मेसर्स नारायण एग्रो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गोरखपुर और मेसर्स सिंह एग्रो केमिकल्स, देवरिया शामिल थीं। जांच में अल्पकालीन निविदा अपनाने के औचित्य और इतनी कम अवधि में प्रक्रिया पूरी किए जाने पर सवाल उठाए गए। इसके बाद सौरभ एग्रो केमिकल्स को आपूर्ति का कार्यादेश जारी कर दिया गया।
शिकायत से शासन तक पहुंचा मामला, EOW ने खंगाले अभिलेख
इस पूरे मामले की शुरुआत मेदनीपुर नारायणपुर टोला निवासी अजीत सिंह की शिकायत से हुई थी। शिकायत में वर्ष 2018 की डस्टबिन खरीद में बाजार दर से कई गुना अधिक भुगतान और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन के गृह (गोपन) अनुभाग-8 ने 24 अप्रैल 2024 को जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन लखनऊ को सौंप दी। EOW ने अभिलेखीय और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर खरीद, निविदा, तकनीकी दस्तावेज, सत्यापन और भुगतान की प्रक्रिया की पड़ताल की।
आठ साल बाद कार्रवाई, अब जवाबदेही की बारी
करीब आठ साल पुराने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद अब निगाहें जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस खरीद में एक डस्टबिन की कीमत बाजार दर से कई गुना अधिक दिखाई गई, उसमें जिम्मेदारी किसकी थी? निविदा की समय-सीमा इतनी कम क्यों रखी गई? खरीद और भुगतान से जुड़े अधिकारियों ने कीमतों का आकलन किस आधार पर किया?
फिलहाल EOW की जांच में सामने आए तथ्यों ने घुघली नगर पंचायत की तत्कालीन खरीद व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच की आंच में शामिल अन्य पहलुओं से क्या-क्या खुलासे होते हैं और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दोषियों की जवाबदेही किस स्तर तक तय होती है।


